हरियाणा में लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची राजस्व विभाग को सौंप दी है। अब तहसील स्तर पर इन उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और तय समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
बिजली निगम ने साफ कर दिया है कि अब बकाया वसूली के लिए केवल नोटिस नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। निगम की ओर से यह कदम लगातार बढ़ते बकाया और बिजली व्यवस्था पर पड़ रहे आर्थिक दबाव को देखते हुए उठाया गया है।
665 उपभोक्ताओं पर 13.73 करोड़ रुपये बकाया
निगम के अनुसार फिलहाल 665 बड़े डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के मामले राजस्व विभाग को भेजे गए हैं। इन उपभोक्ताओं पर कुल 13 करोड़ 73 लाख रुपये का बकाया है। इनमें कैथल डिवीजन के 370 उपभोक्ताओं पर 8 करोड़ 68 लाख रुपये, गुहला डिवीजन के 52 उपभोक्ताओं पर 89 लाख रुपये और पूंडरी डिवीजन के 243 उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ 16 लाख रुपये बकाया हैं।
बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह केवल शुरुआती कार्रवाई है। आने वाले दिनों में और भी डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की सूची तहसील प्रशासन को भेजी जाएगी।
लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
निगम अब बकाया वसूली के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट का सहारा ले रहा है। इस कानून के तहत डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जब तक उपभोक्ता बकाया राशि जमा नहीं करेंगे, तब तक वे अपनी संपत्ति की खरीद-बिक्री भी नहीं कर पाएंगे।
राजस्व विभाग की ओर से नोटिस जारी होने के बाद यदि उपभोक्ता भुगतान नहीं करते हैं तो संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
जिले में 6129 बड़े डिफॉल्टर, 180 करोड़ से ज्यादा बकाया
बिजली निगम के आंकड़ों के मुताबिक जिले में एक लाख रुपये से अधिक बकाया वाले कुल 6129 उपभोक्ता डिफॉल्टर श्रेणी में हैं। इन पर कुल 180 करोड़ 14 लाख रुपये लंबित हैं।
सबसे ज्यादा बकाया कैथल डिवीजन में दर्ज किया गया है, जहां 3750 उपभोक्ताओं पर 129 करोड़ 4 लाख रुपये बकाया हैं। वहीं गुहला डिवीजन के 636 उपभोक्ताओं पर 17 करोड़ 7 लाख रुपये और पूंडरी डिवीजन के 1743 उपभोक्ताओं पर 34 करोड़ 3 लाख रुपये लंबित हैं।
तीन चरणों में चलाया गया वसूली अभियान
बिजली निगम ने वसूली अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया। पहले चरण में 2409 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए थे, जिन पर 64 करोड़ 54 लाख रुपये बकाया था। इसके बाद दूसरे चरण में 888 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए। तीसरे चरण में एक्सईएन स्तर से 788 उपभोक्ताओं को अंतिम चेतावनी दी गई।
इसके बावजूद कई उपभोक्ताओं ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई और कुर्की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
समय पर बिल जमा करने की अपील
बिजली निगम के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत रखने के लिए उपभोक्ताओं का सहयोग जरूरी है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वे जल्द से जल्द अपना बकाया जमा कर दें, ताकि कानूनी कार्रवाई और संपत्ति कुर्की से बचा जा सके।
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