हरियाणा में बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री का मामला एक बार फिर चर्चा में है। गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई का लाइसेंस मांगने वाली निजी कंपनी इलेवन पावर लिमिटेड को फिलहाल राहत नहीं मिली है। बुधवार को अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) में हुई सुनवाई के दौरान कंपनी को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) के आदेश पर स्टे नहीं मिला। इसके चलते कंपनी के लाइसेंस पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
इसी बीच अडाणी पावर ने भी हरियाणा में बिजली वितरण के क्षेत्र में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सोनीपत और फरीदाबाद में बिजली सप्लाई के लिए HERC के सामने लाइसेंस का आवेदन किया है। हालांकि, इलेवन पावर को लाइसेंस दिए जाने के बाद प्रदेश में हुए विरोध और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए आयोग ने अडाणी समूह के आवेदन पर अभी सुनवाई शुरू नहीं की है।
APTEL के फैसले पर टिकी निजी कंपनियों की एंट्री की राह
इलेवन पावर के मामले में APTEL का अंतिम फैसला हरियाणा के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एडवोकेट विवेक सील शर्मा के मुताबिक, मामले में जल्द अंतिम फैसला आने की संभावना कम है। कानूनी प्रक्रिया के तहत कई चरणों से गुजरना पड़ सकता है।
उनके अनुसार, यदि APTEL का फैसला सरकार और HERC के खिलाफ आता है तो संबंधित पक्ष ट्रिब्यूनल में रिव्यू याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद भी फैसला नहीं बदलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला रहेगा।
इस फैसले का असर प्रदेश में निजी कंपनियों को बिजली वितरण के लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। यदि इलेवन पावर को राहत मिलती है तो दूसरे क्षेत्रों में भी निजी कंपनियों को लाइसेंस देने के रास्ते खुल सकते हैं। वहीं, कंपनी को राहत नहीं मिलने की स्थिति में इस प्रक्रिया पर असर पड़ने की संभावना है।
गुरुग्राम-नूंह में लाइसेंस मिलने के बाद हुआ था विरोध
HERC ने अक्टूबर में गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के लिए इलेवन पावर लिमिटेड को 25 साल का समानांतर वितरण लाइसेंस दिया था। इस फैसले के विरोध में बिजली कर्मचारी यूनियनों ने 22 और 23 अक्टूबर को प्रदेश में हड़ताल की थी। हड़ताल के दौरान हरियाणा के अलग-अलग जिलों में बिजली कर्मचारियों के समर्थन में लोग भी सड़कों पर उतरे थे।
कर्मचारियों के विरोध और बिजली मंत्री अनिल विज के उनके पक्ष में रुख के बाद सरकार पर भी दबाव बढ़ा। मुख्यमंत्री ने लाइसेंस पर रोक लगाने के लिए HERC को पत्र लिखा था। इसके बाद कंपनी के लाइसेंस को लेकर विवाद और तेज हो गया।
संयुक्त मोर्चा बोला- APTEL में मजबूती से रखेंगे पक्ष
संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता रविंद्र घणगस ने कहा कि मोर्चा ने APTEL में पहले ही कैविएट दाखिल कर दी थी, ताकि मामले की सुनवाई के दौरान उसका पक्ष भी सुना जाए। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के सामने मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, जिससे कंपनी को स्टे न मिल सके।
घणगस ने सरकार से समानांतर लाइसेंस जैसी व्यवस्था खत्म करने के लिए विधानसभा में मामला लाने की मांग भी की। उनका कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को बिजली क्षेत्र में निजीकरण की एंट्री का विरोध करना चाहिए, ताकि हरियाणा के लोगों को लगातार सस्ती और बेहतर बिजली मिलती रहे।
अब इस पूरे मामले में 9 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर नजर रहेगी। APTEL का फैसला ही आगे तय करेगा कि हरियाणा में निजी कंपनियों के लिए बिजली वितरण के क्षेत्र में रास्ता कितना आसान या मुश्किल होगा।





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